पीएम कुसुम योजना किसानों के लिए सौर ऊर्जा से जुड़ी केंद्र सरकार की एक योजना है। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाना है। इसके तहत सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने, बिना ग्रिड वाले क्षेत्रों में सोलर कृषि पंप लगाने और पहले से जुड़े कृषि पंपों का सौरीकरण करने की व्यवस्था है।
इस योजना को समझते समय सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि हर किसान के लिए एक ही विकल्प लागू नहीं होता। किसी किसान के लिए स्टैंड-अलोन सोलर पंप वाला Component-B उपयोगी हो सकता है, जबकि पहले से बिजली से चलने वाला कृषि पंप रखने वाले किसान के लिए Component-C प्रासंगिक हो सकता है। वहीं सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की व्यवस्था Component-A के अंतर्गत आती है।
पीएम कुसुम योजना क्या है?
पीएम कुसुम का पूरा नाम प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान है। इसे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी MNRE द्वारा लागू किया जाता है। योजना में कृषि क्षेत्र से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र और सोलर पंप दोनों को शामिल किया गया है।
इस योजना की खास बात यह है कि इसमें केवल सोलर पंप लगाने पर ही ध्यान नहीं दिया गया है। किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य पात्र समूहों के लिए सौर बिजली पैदा करने तथा मौजूदा कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से जोड़ने की व्यवस्था भी रखी गई है।
पीएम कुसुम योजना के तीनों Components कौन-कौन से हैं?
PM-KUSUM को तीन मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। इन्हें समझ लेने से आगे की पात्रता, सहायता और आवेदन प्रक्रिया को समझना आसान हो जाता है।
किसान के लिए कौन-सा Component काम का है?
यह चुनाव मुख्य रूप से आपके मौजूदा सिंचाई पंप और बिजली कनेक्शन की स्थिति पर निर्भर करता है। यदि खेत में कृषि पंप चलाने के लिए ग्रिड बिजली उपलब्ध नहीं है, तो Component-B से जुड़ी व्यवस्था देखी जाती है। दूसरी ओर, यदि कृषि पंप पहले से ग्रिड से जुड़ा है, तो Component-C के Individual Pump Solarisation विकल्प पर ध्यान देना चाहिए।
Component-A की प्रकृति अलग है। इसमें सोलर पावर प्लांट स्थापित करने की व्यवस्था है और इसके लिए केवल व्यक्तिगत किसान ही नहीं, बल्कि किसानों के समूह, सहकारी समितियां, पंचायतें, किसान उत्पादक संगठन और जल उपयोगकर्ता संघ जैसी पात्र संस्थाएं भी संबंधित परिस्थितियों में भाग ले सकती हैं।
Component-A में क्या होता है?
Component-A के अंतर्गत विकेंद्रीकृत ग्राउंड या स्टिल्ट-माउंटेड ग्रिड-कनेक्टेड सौर अथवा अन्य अक्षय ऊर्जा आधारित बिजली संयंत्र स्थापित किए जा सकते हैं। MNRE के अनुसार इन संयंत्रों की क्षमता सामान्यतः 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक रखी गई है।
इस व्यवस्था में तैयार होने वाली बिजली को संबंधित DISCOM द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार खरीदा जा सकता है। बिजली खरीद की दर संबंधित राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा तय किए गए Feed-in-Tariff से जुड़ी होती है।
इसलिए Component-A को केवल “सोलर पंप वाली योजना” समझना सही नहीं होगा। यह कृषि क्षेत्र से जुड़े पात्र लाभार्थियों के लिए सौर बिजली उत्पादन का अलग रास्ता उपलब्ध कराता है।
Component-B में क्या मिलता है?
Component-B का संबंध Stand-alone Solar Agriculture Pump से है। यह उन ऑफ-ग्रिड क्षेत्रों के लिए है जहाँ कृषि पंप चलाने के लिए ग्रिड बिजली उपलब्ध नहीं है। MNRE के मौजूदा विवरण में इस Component के तहत व्यक्तिगत किसानों के लिए 7.5 HP तक के स्टैंड-अलोन सोलर कृषि पंप का प्रावधान बताया गया है।
इस हिस्से में केंद्र और राज्य सरकार की सहायता के साथ किसान के हिस्से की राशि तय होती है। सहायता की गणना सीधे किसी एक तय बाजार कीमत पर नहीं की जाती, बल्कि योजना में निर्धारित Benchmark Cost या Tender Cost में से लागू कम लागत के आधार पर की जाती है।
Component-C किस किसान के लिए है?
Component-C पहले से Grid-connected Agriculture Pump रखने वाले किसानों से संबंधित है। इसमें मौजूदा कृषि पंप को सौर ऊर्जा से जोड़ने की व्यवस्था की जाती है, जिसे Individual Pump Solarisation कहा जाता है।
सोलर बिजली का इस्तेमाल किसान अपनी सिंचाई जरूरत के लिए कर सकता है। योजना के प्रावधानों के अनुसार पैदा हुई अतिरिक्त बिजली को संबंधित DISCOM को बेचने की व्यवस्था भी हो सकती है।
Component-C में केवल व्यक्तिगत पंप का सौरीकरण ही नहीं, बल्कि Feeder Level Solarisation भी शामिल है। इसमें किसी कृषि फीडर से जुड़े पंपों के लिए बड़े स्तर पर सौर ऊर्जा व्यवस्था विकसित की जा सकती है।
तीनों Components में मुख्य अंतर
इस अंतर को समझने के बाद योजना की पात्रता और आर्थिक सहायता को देखना आसान हो जाता है। खासकर सोलर पंप के लिए आवेदन करने वाले किसान को पहले यह स्पष्ट करना चाहिए कि उसकी स्थिति Component-B में आती है या Component-C में।
पीएम कुसुम योजना में किसे क्या लाभ मिलता है?
पीएम-कुसुम के तहत मिलने वाली सहायता इस बात पर निर्भर करती है कि किसान या लाभार्थी किस Component के अंतर्गत आता है। सोलर पंप से जुड़े मामलों में Component-B और Component-C सबसे अधिक प्रासंगिक हैं। दोनों में सरकारी सहायता का ढांचा मिलता-जुलता है, लेकिन पंप की मौजूदा स्थिति और योजना के उद्देश्य अलग हैं।
Component-B में ऑफ-ग्रिड क्षेत्र के व्यक्तिगत किसानों को स्टैंड-अलोन सोलर कृषि पंप लगाने के लिए सहायता दी जाती है। Component-C में पहले से ग्रिड से जुड़े कृषि पंप को सौर ऊर्जा से जोड़ने की व्यवस्था है। इस अंतर को समझे बिना केवल “सोलर पंप सब्सिडी” देखकर आवेदन करना सही तरीका नहीं है।
पीएम कुसुम योजना में सोलर पंप की सब्सिडी कितनी है?
Component-B के तहत सामान्य राज्यों में केंद्र सरकार की केंद्रीय वित्तीय सहायता यानी CFA लागू बेंचमार्क लागत या निविदा लागत में से जो कम हो, उसका 30% तक होती है। राज्य सरकार को कम से कम 30% सहायता देनी होती है और शेष अधिकतम 40% हिस्सा लाभार्थी का रहता है।
कुछ विशेष राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए केंद्रीय सहायता 50% तक रखी गई है। इनमें पूर्वोत्तर राज्य, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लक्षद्वीप तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं। इन क्षेत्रों में राज्य सरकार की सहायता कम से कम 30% और किसान का हिस्सा अधिकतम 20% हो सकता है।
यह प्रतिशत किसी भी सोलर पंप की बाजार कीमत पर सीधे लागू करके अंतिम भुगतान नहीं निकाला जा सकता। सहायता की गणना योजना में लागू बेंचमार्क लागत या निविदा लागत में से कम राशि के आधार पर की जाती है। राज्य सरकार अपनी ओर से न्यूनतम निर्धारित हिस्से से अधिक सहायता दे सकती है, जिससे किसान का योगदान कम हो सकता है।
बेंचमार्क लागत और निविदा लागत का क्या मतलब है?
सोलर पंप की कीमत समझते समय “सब्सिडी का प्रतिशत” अकेला पर्याप्त नहीं है। योजना में बेंचमार्क लागत और निविदा से तय हुई लागत दोनों का संदर्भ आता है। लागू स्थिति में इन दोनों में से कम लागत को सहायता की गणना का आधार माना जाता है।
इसका मतलब यह है कि किसी किसान को बाजार में दिखाई देने वाली किसी भी सोलर पंप की कीमत पर सीधे 30% या 50% घटाकर अपनी देय राशि नहीं मान लेनी चाहिए। वास्तविक भुगतान संबंधित राज्य की लागू योजना, स्वीकृत लागत, पंप की क्षमता और चयनित प्रक्रिया पर निर्भर कर सकता है।
किसान को अपनी जेब से कितना देना पड़ सकता है?
सामान्य राज्यों में योजना की मूल सहायता संरचना के अनुसार किसान का हिस्सा अधिकतम 40% तक हो सकता है। बैंक वित्त उपलब्ध होने पर इस हिस्से को पूरा करने के लिए ऋण की सुविधा ली जा सकती है। ऐसे मामले में किसान को शुरुआत में 10% राशि देने और शेष हिस्से के एक भाग को ऋण के रूप में लेने की व्यवस्था हो सकती है।
यहां “अधिकतम” शब्द पर ध्यान देना जरूरी है। यदि राज्य सरकार निर्धारित 30% से अधिक सहायता देती है, तो लाभार्थी का हिस्सा उसी अनुपात में कम हो सकता है। इसलिए केवल केंद्र की सहायता देखकर किसी राज्य में किसान की अंतिम देय राशि तय नहीं की जा सकती।
क्या पीएम कुसुम योजना में बैंक लोन मिलता है?
हां, योजना के Component-B में किसान के हिस्से की राशि के लिए बैंक वित्त उपलब्ध कराया जा सकता है। आधिकारिक दिशा-निर्देशों के अनुसार सामान्य राज्यों में किसान के हिस्से में से अधिकतम 30% तक राशि बैंक वित्त के रूप में ली जा सकती है और 10% तक राशि प्रारंभिक लाभार्थी योगदान के रूप में देनी होती है।
इसका अर्थ यह नहीं है कि हर आवेदक को अपने-आप ऋण मंजूर हो जाएगा। ऋण की वास्तविक उपलब्धता संबंधित बैंक, पात्रता, दस्तावेज और लागू वित्तीय प्रक्रिया पर निर्भर करेगी। इसलिए आवेदन से पहले केवल सब्सिडी ही नहीं, बल्कि अपनी वित्तीय हिस्सेदारी भी समझना जरूरी है।
Component-C में सोलर पंप की सहायता कैसे काम करती है?
Individual Pump Solarisation के तहत पहले से ग्रिड-कनेक्टेड कृषि पंप वाले किसान के पंप को सौर ऊर्जा से जोड़ा जाता है। इसमें सोलर पीवी क्षमता पंप की क्षमता के किलोवाट के दो गुना तक रखी जा सकती है। किसान सौर बिजली का उपयोग सिंचाई के लिए कर सकता है और अतिरिक्त बिजली को संबंधित DISCOM को बेचने की व्यवस्था है।
इस Component में भी सौर पीवी हिस्से की लागू बेंचमार्क लागत या निविदा लागत में से कम राशि पर 30% तक केंद्रीय वित्तीय सहायता सामान्य राज्यों के लिए दी जाती है। राज्य सरकार कम से कम 30% सहायता देती है और शेष अधिकतम 40% लाभार्थी का हिस्सा होता है। विशेष श्रेणी वाले राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में केंद्रीय सहायता 50% तक हो सकती है।
फीडर लेवल Solarisation क्या है?
Component-C का दूसरा हिस्सा Feeder Level Solarisation (FLS) है। इसमें हर कृषि पंप पर अलग-अलग सोलर पैनल लगाने के बजाय किसी चयनित कृषि फीडर की जरूरत को पूरा करने के लिए बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र की व्यवस्था की जा सकती है।
MNRE के अनुसार ऐसे संयंत्र को CAPEX या RESCO मॉडल के माध्यम से स्थापित किया जा सकता है। योजना में सामान्य क्षेत्रों के लिए सौर विद्युत संयंत्र की स्थापना लागत पर 30% तक CFA का प्रावधान है, जिसकी पात्र लागत सीमा 1.05 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट तक है। कुछ विशेष राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में यह सहायता 50% तक और पात्र लागत सीमा 1.75 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट तक है।
फीडर स्तर की व्यवस्था का असर किसान के लिए मुख्य रूप से बिजली की उपलब्धता पर पड़ता है। योजना के अनुसार किसानों को सिंचाई के लिए दिन के समय सुनिश्चित बिजली निःशुल्क या राज्य द्वारा तय दर पर मिल सकती है।
सोलर पंप की क्षमता कितनी हो सकती है?
Component-B में व्यक्तिगत किसानों के लिए स्टैंड-अलोन सोलर कृषि पंप की क्षमता 7.5 HP तक बताई गई है। हालांकि किसी किसान के लिए कौन-सी क्षमता स्वीकृत होगी, यह केवल उसकी इच्छा पर निर्भर नहीं करता। संबंधित राज्य की लागू प्रक्रिया और योजना की शर्तें भी देखनी होती हैं।
इसलिए 3 HP, 5 HP या 7.5 HP देखकर केवल अधिक क्षमता वाले पंप को बेहतर मानना सही तरीका नहीं है। खेत की सिंचाई जरूरत, पानी का स्रोत और लागू तकनीकी शर्तों के अनुसार क्षमता का चुनाव किया जाना चाहिए।
पीएम कुसुम योजना के लिए पात्रता क्या है?
पीएम कुसुम योजना की पात्रता सभी Components के लिए एक जैसी नहीं है। Component-A, Component-B और Component-C की प्रकृति अलग होने के कारण आवेदक की स्थिति, बिजली कनेक्शन और प्रस्तावित सौर परियोजना के आधार पर शर्तें बदलती हैं। इसलिए आवेदन करने से पहले यह तय करना जरूरी है कि आप किस हिस्से के अंतर्गत आते हैं।
Component-B मुख्य रूप से उन व्यक्तिगत किसानों के लिए है जिन्हें कृषि सिंचाई के लिए स्टैंड-अलोन सोलर पंप की जरूरत है। Component-C में पहले से ग्रिड-कनेक्टेड कृषि पंप वाले किसान आते हैं, जबकि Component-A में किसान और अन्य पात्र संस्थाएं विकेंद्रीकृत ग्रिड-कनेक्टेड अक्षय ऊर्जा संयंत्र से जुड़ सकती हैं।
Component-B के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
Component-B में व्यक्तिगत किसान स्टैंड-अलोन सोलर कृषि पंप के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसका उपयोग खास तौर पर उन कृषि क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ सिंचाई पंप चलाने के लिए ग्रिड बिजली उपलब्ध नहीं है। योजना के मौजूदा प्रावधानों में व्यक्तिगत किसानों के लिए 7.5 HP तक के सोलर कृषि पंप का उल्लेख है।
किसान को अपने राज्य में योजना लागू करने वाली संबंधित एजेंसी की पात्रता शर्तों को भी पूरा करना होता है। जमीन, पानी के स्रोत, पंप की क्षमता और अन्य तकनीकी आवश्यकताएं राज्य की लागू प्रक्रिया के अनुसार मांगी जा सकती हैं।
Component-C के लिए पात्रता किस तरह अलग है?
Component-C उन कृषि पंपों से संबंधित है जो पहले से बिजली ग्रिड से जुड़े हुए हैं। Individual Pump Solarisation के मामले में मौजूदा पंप को सौर ऊर्जा से जोड़ा जाता है। इसलिए जिस किसान के पास ग्रिड-कनेक्टेड कृषि पंप है, उसके लिए यह विकल्प Component-B से अलग है।
इस व्यवस्था में सोलर पीवी सिस्टम की क्षमता पंप की क्षमता के आधार पर तय की जाती है। योजना के अनुसार यह क्षमता पंप की किलोवाट क्षमता के दो गुना तक हो सकती है। तैयार बिजली का उपयोग सिंचाई में किया जा सकता है और अतिरिक्त उत्पादन को संबंधित DISCOM को बेचने की व्यवस्था रहती है।
Component-A में कौन भाग ले सकता है?
Component-A व्यक्तिगत किसान तक सीमित नहीं है। योजना के दिशा-निर्देशों में किसानों के अलावा किसान समूह, सहकारी समितियां, पंचायतें, किसान उत्पादक संगठन यानी FPO और जल उपयोगकर्ता संघ जैसी श्रेणियों का भी उल्लेख है। कुछ परिस्थितियों में परियोजना का विकास Renewable Energy Developer या DISCOM द्वारा भी किया जा सकता है।
इस Component में सामान्यतः 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के विकेंद्रीकृत ग्रिड-कनेक्टेड अक्षय ऊर्जा संयंत्रों की व्यवस्था है। परियोजना के लिए संबंधित उपकेंद्र की क्षमता, दूरी और राज्य की लागू प्रक्रिया जैसी तकनीकी शर्तें भी देखी जाती हैं।
क्या जमीन होना जरूरी है?
इसका उत्तर Component पर निर्भर करता है। सोलर पंप के आवेदन और सौर ऊर्जा संयंत्र की परियोजना में जमीन से जुड़ी आवश्यकताएं समान नहीं होतीं। Component-A में सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए उपयुक्त भूमि की जरूरत हो सकती है, जबकि Component-B में मुख्य विषय कृषि सिंचाई के लिए स्टैंड-अलोन पंप की स्थापना है।
Component-A के मामले में परियोजना स्थल और संबंधित बिजली उपकेंद्र के बीच की दूरी भी योजना की शर्तों में महत्वपूर्ण हो सकती है। MNRE के दिशा-निर्देशों में ऐसे संयंत्रों को प्राथमिकता देने का उल्लेख है जो संबंधित सब-स्टेशन से निर्धारित दूरी के भीतर हों।
क्या बिना बिजली कनेक्शन वाला किसान सोलर पंप ले सकता है?
यदि कृषि क्षेत्र में ग्रिड बिजली उपलब्ध नहीं है, तो Component-B इसी प्रकार की स्थिति के लिए बनाया गया है। हालांकि केवल बिजली कनेक्शन न होना अपने-आप में अंतिम स्वीकृति की गारंटी नहीं है। आवेदक को संबंधित राज्य की लागू पात्रता, दस्तावेज और तकनीकी शर्तें पूरी करनी होंगी।
इसलिए आवेदन से पहले यह देखना उपयोगी है कि आपके राज्य में Component-B के लिए आवेदन खुले हैं या नहीं और किस विभाग अथवा राज्य कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से प्रक्रिया चल रही है।
क्या पहले से बिजली वाला पंप सोलर किया जा सकता है?
हां, पहले से ग्रिड-कनेक्टेड कृषि पंप के लिए Component-C में Individual Pump Solarisation का प्रावधान है। इसमें मौजूदा पंप को सौर ऊर्जा प्रणाली से जोड़ा जाता है और किसान सौर बिजली का उपयोग अपनी सिंचाई जरूरत के लिए कर सकता है।
यदि सौर प्रणाली से पंप की आवश्यकता से अधिक बिजली पैदा होती है, तो योजना के प्रावधानों के अनुसार अतिरिक्त बिजली को संबंधित DISCOM को बेचने की व्यवस्था की जा सकती है। इसके लिए संबंधित राज्य और DISCOM की लागू प्रक्रिया देखना आवश्यक होगा।
पात्रता समझने के लिए किसान को पहले क्या जांचना चाहिए?
राज्य के अनुसार पात्रता में अंतर क्यों हो सकता है?
PM-KUSUM केंद्र की योजना है, लेकिन इसके कई घटकों को राज्य स्तर की कार्यान्वयन एजेंसियों और संबंधित विभागों के माध्यम से लागू किया जाता है। इसी वजह से आवेदन का पोर्टल, उपलब्ध Component, दस्तावेज, चयन प्रक्रिया और कुछ स्थानीय शर्तें राज्य के अनुसार अलग हो सकती हैं।
इसलिए किसी दूसरे राज्य की वेबसाइट पर दी गई पात्रता को अपने राज्य के लिए अंतिम नियम मानना ठीक नहीं होगा। आवेदन करने से पहले अपने राज्य की संबंधित सरकारी सूचना और कार्यान्वयन एजेंसी की वर्तमान जानकारी देखना अधिक भरोसेमंद तरीका है।
पीएम कुसुम योजना के लिए कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए?
दस्तावेजों की सूची राज्य और चुने गए Component के अनुसार बदल सकती है। फिर भी आवेदन के दौरान पहचान, बैंक खाते, कृषि भूमि और पंप या बिजली कनेक्शन से संबंधित प्रमाण मांगे जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करते समय दस्तावेजों का सही विवरण देना जरूरी होता है, क्योंकि बाद की जांच उसी जानकारी के आधार पर हो सकती है।
सोलर पंप के लिए आवेदन करने वाले किसान को अपने राज्य के आधिकारिक आवेदन पोर्टल पर उपलब्ध दस्तावेज सूची को अंतिम मानना चाहिए। इससे किसी अनधिकृत वेबसाइट या पुराने लेख में दी गई सूची के कारण होने वाली परेशानी से बचा जा सकता है।
पीएम कुसुम योजना में आवेदन कैसे करें?
पीएम कुसुम योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरे देश में एक जैसी नहीं होती। संबंधित Component, राज्य और उसे लागू करने वाली एजेंसी के अनुसार ऑनलाइन पोर्टल तथा प्रक्रिया अलग हो सकती है। इसलिए सबसे पहले अपने राज्य में उपलब्ध Component और उसके लिए अधिकृत आवेदन माध्यम की जानकारी लेना जरूरी है।
सामान्य तौर पर किसान को पहले अपनी पात्रता और जरूरत के अनुसार Component चुनना होता है। इसके बाद संबंधित सरकारी पोर्टल पर आवेदन, दस्तावेजों का सत्यापन, चयन और आगे की स्थापना प्रक्रिया पूरी होती है।
पीएम कुसुम योजना में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
आवेदन करने से पहले कौन-कौन से दस्तावेज तैयार रखें?
दस्तावेजों की अंतिम सूची राज्य और Component के अनुसार बदल सकती है। इसलिए किसी पुराने आवेदन फॉर्म या दूसरे राज्य की वेबसाइट से मिली सूची को अंतिम न मानें। फिर भी किसान को सामान्य रूप से अपनी पहचान, बैंक खाते, भूमि और पंप से संबंधित रिकॉर्ड तैयार रखना उपयोगी होता है।
ऑनलाइन फॉर्म भरते समय दस्तावेजों में दर्ज नाम और आवेदन में भरी गई जानकारी के बीच अंतर होने पर सत्यापन में परेशानी आ सकती है। इसलिए जमा करने से पहले नाम, बैंक विवरण, मोबाइल नंबर और अन्य जरूरी जानकारी को दोबारा देख लेना बेहतर रहता है।
आवेदन जमा करने के बाद क्या होता है?
आवेदन जमा हो जाने के बाद प्रक्रिया तुरंत सोलर पंप की स्थापना तक नहीं पहुंचती। पहले संबंधित एजेंसी आवेदन और उपलब्ध दस्तावेजों की जांच करती है। इसके बाद राज्य में लागू चयन व्यवस्था के अनुसार पात्र आवेदकों की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है।
Component-B जैसे मामलों में स्वीकृति के बाद लाभार्थी के हिस्से की राशि और वित्तीय व्यवस्था से संबंधित चरण आ सकता है। इसके बाद अधिकृत वेंडर के माध्यम से पंप और संबंधित सोलर उपकरणों की आपूर्ति तथा स्थापना की प्रक्रिया आगे बढ़ती है।
Component-C में मौजूदा ग्रिड-कनेक्टेड पंप से संबंधित तकनीकी जांच और सौर प्रणाली को जोड़ने की प्रक्रिया भी आवश्यक हो सकती है। इसलिए इस Component की प्रक्रिया केवल ऑनलाइन फॉर्म जमा करने तक सीमित नहीं रहती।
PM-KUSUM में वेंडर का चयन कैसे होता है?
सोलर पंप के मामले में किसान को अपनी तरफ से किसी भी निजी विक्रेता को चुनकर यह मान लेना उचित नहीं है कि उसे योजना की सरकारी सहायता मिल जाएगी। वेंडर चयन की प्रक्रिया संबंधित राज्य या कार्यान्वयन एजेंसी की व्यवस्था के अनुसार होती है।
यदि आवेदन पोर्टल पर अधिकृत वेंडरों की सूची या चयन का विकल्प उपलब्ध कराया गया है, तो उसी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। भुगतान, उपकरण की क्षमता, वारंटी और स्थापना से संबंधित शर्तों को स्वीकार करने से पहले उपलब्ध सरकारी जानकारी से उनका मिलान करना उपयोगी रहेगा।
PM-KUSUM आवेदन में धोखाधड़ी से कैसे बचें?
सोलर पंप सब्सिडी के नाम पर निजी वेबसाइट, एजेंट या सोशल मीडिया संदेश देखकर भुगतान करना जोखिम भरा हो सकता है। सरकारी योजना में आवेदन के लिए आधिकारिक पोर्टल और संबंधित राज्य की अधिकृत एजेंसी को प्राथमिक स्रोत मानना चाहिए।
PM-KUSUM में आवेदन की स्थिति कैसे पता करें?
आवेदन की स्थिति देखने का तरीका राज्य और संबंधित Component के अनुसार अलग हो सकता है। सामान्यतः आवेदन संख्या, पंजीकृत मोबाइल नंबर या पोर्टल पर उपलब्ध अन्य विवरण के माध्यम से स्थिति देखने की सुविधा दी जा सकती है।
यदि ऑनलाइन स्थिति उपलब्ध नहीं हो रही है, तो आवेदन से संबंधित पावती में दिए गए विभाग या State Implementing Agency के संपर्क माध्यम का उपयोग किया जा सकता है। किसी अनधिकृत व्यक्ति को आवेदन संख्या या बैंक संबंधी संवेदनशील जानकारी देकर स्थिति जांचने की जरूरत नहीं है।
पीएम कुसुम योजना में किसान का कितना पैसा लगता है?
पीएम कुसुम योजना में किसान को कितना पैसा देना होगा, यह एक निश्चित राशि नहीं है। यह सोलर पंप की क्षमता, लागू लागत, केंद्र और राज्य की वित्तीय सहायता तथा संबंधित राज्य में लागू प्रक्रिया पर निर्भर करता है। इसलिए केवल पंप की बाजार कीमत देखकर किसान का अंतिम खर्च तय नहीं किया जा सकता।
Component-B और Component-C में सामान्य राज्यों के लिए केंद्र की सहायता पात्र लागत की निर्धारित सीमा के अनुसार होती है और राज्य सरकार की सहायता भी इसमें शामिल हो सकती है। बची हुई राशि लाभार्थी के हिस्से में आती है। कुछ विशेष राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए केंद्रीय सहायता का अनुपात अलग हो सकता है।
सोलर पंप की कीमत और किसान के हिस्से की राशि कैसे तय होती है?
योजना में वित्तीय सहायता की गणना करते समय केवल बाजार में उपलब्ध किसी एक सोलर पंप की कीमत को आधार नहीं माना जाता। पात्र लागत के लिए लागू Benchmark Cost या संबंधित प्रक्रिया में निर्धारित Tender Cost का महत्व होता है। सामान्यतः इनमें जो लागू कम लागत होती है, उसी के आधार पर केंद्रीय सहायता की गणना की जाती है।
पीएम कुसुम योजना में सब्सिडी का एक आसान उदाहरण
मान लीजिए किसी पात्र सोलर पंप के लिए योजना के अनुसार स्वीकार्य लागत ₹2,00,000 मानी गई है। यदि किसी सामान्य राज्य में केंद्र और राज्य की सहायता मिलाकर पात्र लागत का एक बड़ा हिस्सा कवर होता है, तो किसान को पूरी ₹2,00,000 राशि स्वयं नहीं देनी होगी।
हालांकि यह केवल समझाने का उदाहरण है। वास्तविक किसान योगदान पंप की क्षमता, राज्य की सहायता, लागू लागत, चयन प्रक्रिया और उस समय जारी राज्य दिशा-निर्देशों के अनुसार अलग हो सकता है। इसलिए आवेदन करते समय पोर्टल पर दिखाई गई वास्तविक राशि को ही अंतिम मानना चाहिए।
क्या पीएम कुसुम योजना में बैंक से लोन मिल सकता है?
Component-B के तहत किसान के हिस्से की राशि के लिए बैंक वित्त की व्यवस्था योजना दिशा-निर्देशों में रखी गई है। सामान्य राज्यों के मामले में किसान के हिस्से की राशि का एक भाग बैंक वित्त के माध्यम से लिया जा सकता है और लाभार्थी को शुरुआती अंशदान देना पड़ सकता है।
इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक आवेदक को स्वतः बैंक लोन मिल जाएगा। ऋण की स्वीकृति संबंधित बैंक की प्रक्रिया, किसान की पात्रता और उपलब्ध वित्तीय व्यवस्था पर निर्भर करती है।
3 HP, 5 HP और 7.5 HP सोलर पंप में क्या अंतर है?
सोलर पंप की HP क्षमता का चुनाव केवल अधिक क्षमता वाला पंप मिलने के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। खेत की सिंचाई की जरूरत, पानी की उपलब्धता, स्रोत की स्थिति और संबंधित राज्य की योजना में स्वीकृत क्षमता जैसे पहलू देखे जाते हैं।
इन क्षमताओं की उपलब्धता और स्वीकृति हर राज्य में एक जैसी नहीं माननी चाहिए। आवेदन से पहले संबंधित राज्य के वर्तमान विकल्प और तकनीकी शर्तें देखना बेहतर है।
Component-B और Component-C में किसान के लिए आर्थिक अंतर
दोनों Components में सोलर पंप से जुड़ी सहायता हो सकती है, लेकिन किसान की शुरुआती स्थिति अलग होती है। Component-B मुख्य रूप से ऐसे क्षेत्रों में स्टैंड-अलोन सोलर कृषि पंप से जुड़ा है जहां ग्रिड बिजली उपलब्ध नहीं है। Component-C मौजूदा ग्रिड-कनेक्टेड कृषि पंप के सौरीकरण से जुड़ा है।
क्या Component-C में अतिरिक्त बिजली बेची जा सकती है?
Individual Pump Solarisation के तहत सोलर PV क्षमता को पंप की क्षमता के अनुसार निर्धारित सीमा तक लगाया जा सकता है। योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार अतिरिक्त उत्पन्न बिजली को संबंधित DISCOM को देने की व्यवस्था हो सकती है।
इसका वास्तविक लाभ स्थानीय DISCOM की प्रक्रिया, लागू बिजली खरीद व्यवस्था और संबंधित राज्य के नियमों पर निर्भर करेगा। इसलिए केवल अतिरिक्त बिजली बेचने की संभावना देखकर Component-C का चुनाव नहीं करना चाहिए।
पीएम कुसुम योजना में आवेदन करने से पहले 7 चीजें जांचें
पीएम कुसुम योजना Component-A क्या है?
पीएम कुसुम योजना का Component-A सोलर पंप से अलग है। इसमें किसान, किसानों का समूह, सहकारी समिति, पंचायत, किसान उत्पादक संगठन (FPO) और जल उपयोगकर्ता संघ जैसी पात्र संस्थाएं जमीन पर ग्रिड से जुड़े सौर या अन्य अक्षय ऊर्जा आधारित बिजली संयंत्र स्थापित कर सकती हैं। योजना के तहत सामान्य रूप से 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक की परियोजनाओं का प्रावधान है।
इससे पैदा होने वाली बिजली का उपयोग केवल खेत में करने के बजाय संबंधित DISCOM को बेचने की व्यवस्था होती है। बिजली की खरीद राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित Feed-in Tariff के अनुसार हो सकती है।
Component-A में कौन-कौन आवेदन कर सकता है?
Component-A में कितनी क्षमता का सोलर प्लांट लगाया जा सकता है?
Component-A में सामान्य पात्र परियोजना क्षमता 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक रखी गई है। कुछ विशेष परिस्थितियों में 500 किलोवाट से कम क्षमता की परियोजना को भी राज्य या DISCOM की प्रक्रिया के अनुसार अनुमति मिल सकती है।
इसलिए किसान को केवल यह देखकर आवेदन नहीं करना चाहिए कि उसके पास जमीन उपलब्ध है। संबंधित DISCOM द्वारा जिस सब-स्टेशन के लिए अतिरिक्त ग्रिड क्षमता उपलब्ध कराई गई है, उस क्षेत्र और परियोजना की तकनीकी शर्तों का भी मिलान करना होता है।
Component-A में जमीन कितनी दूर होनी चाहिए?
योजना के दिशा-निर्देशों में सौर परियोजना को संबंधित सब-स्टेशन के लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में स्थापित करना प्राथमिकता दी गई है। इसका उद्देश्य बिजली को ग्रिड तक पहुंचाने में आने वाली अतिरिक्त लागत और ट्रांसमिशन हानि को कम करना है।
इसका मतलब यह नहीं है कि हर मामले में 5 किलोमीटर की दूरी ही अंतिम पात्रता सीमा है। संबंधित राज्य या DISCOM की अधिसूचना और परियोजना की तकनीकी व्यवहार्यता के अनुसार वास्तविक शर्तें देखनी होती हैं।
क्या कृषि भूमि पर Component-A का सोलर प्लांट लगाया जा सकता है?
Component-A में बंजर, अनुपजाऊ, चरागाह या दलदली भूमि जैसी जमीनों का उपयोग किया जा सकता है। कृषि भूमि के मामले में भी योजना में प्रावधान है कि सोलर पैनल ऊंचे ढांचे पर लगाए जाएं और पैनलों के बीच पर्याप्त दूरी रखी जाए, ताकि कृषि गतिविधि प्रभावित न हो।
भूमि की वास्तविक पात्रता और परियोजना की अनुमति संबंधित राज्य की प्रक्रिया तथा तकनीकी शर्तों पर निर्भर करेगी। इसलिए केवल जमीन का मालिक होना Component-A की स्वीकृति की गारंटी नहीं है।
Component-A में बिजली किसे बेची जाती है?
Component-A में उत्पादित बिजली संबंधित DISCOM द्वारा खरीदी जाती है। बिजली खरीद की दर Feed-in Tariff यानी FiT के माध्यम से तय होती है, जिसे संबंधित State Electricity Regulatory Commission की व्यवस्था के अनुसार निर्धारित किया जाता है।
इसके लिए Renewable Power Generator और DISCOM के बीच Power Purchase Agreement यानी PPA की व्यवस्था होती है। इसलिए Component-A को सामान्य सोलर पंप सब्सिडी योजना समझना सही नहीं होगा; यह बिजली उत्पादन और ग्रिड को बिजली बेचने से जुड़ा मॉडल है।
अगर किसान खुद पैसा लगाकर प्लांट नहीं लगा सकता तो क्या होगा?
यदि किसान या किसानों का समूह परियोजना स्थापित करने के लिए जरूरी इक्विटी की व्यवस्था नहीं कर पाता, तो योजना में डेवलपर या स्थानीय DISCOM के माध्यम से परियोजना विकसित करने का विकल्प भी दिया गया है। ऐसी स्थिति में जमीन मालिक को आपसी सहमति के अनुसार लीज रेंट मिल सकता है।
लीज पर जमीन देने की स्थिति में किराये की राशि और अन्य शर्तें संबंधित पक्षों के बीच तय की जाती हैं। इसलिए किसी व्यक्ति को जमीन देने से पहले लिखित समझौते, भुगतान की शर्तों और परियोजना से जुड़ी जिम्मेदारियों को समझना जरूरी है।
Component-A और Component-B में मुख्य अंतर
पीएम कुसुम योजना में कौन सा Component आपके लिए है?
यदि आपकी जरूरत केवल खेत की सिंचाई के लिए सोलर पंप की है, तो Component-B या Component-C आपकी मौजूदा स्थिति के अनुसार प्रासंगिक हो सकता है। यदि आपके पास उपयुक्त जमीन है और आप ग्रिड से जुड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करके बिजली बेचने वाली परियोजना में भाग लेना चाहते हैं, तो Component-A अलग प्रकार का विकल्प है।
अंतिम चुनाव करने से पहले राज्य में उपलब्ध Component, पात्रता, तकनीकी शर्तें, किसान का अंश और आवेदन की वर्तमान स्थिति देखना जरूरी है। PM-KUSUM की उपलब्धता और आवेदन प्रक्रिया राज्य तथा संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी के अनुसार अलग हो सकती है।
पीएम कुसुम योजना: एक नजर में पूरी योजना
पीएम कुसुम योजना में आवेदन करने से पहले क्या समझना चाहिए?
पीएम कुसुम योजना में आवेदन करने से पहले सबसे जरूरी बात यह समझना है कि सभी किसानों के लिए एक ही Component लागू नहीं होता। नया स्टैंड-अलोन सोलर पंप चाहिए तो Component-B से जुड़ी पात्रता देखनी होगी। यदि पहले से बिजली वाला कृषि पंप है, तो Component-C की व्यवस्था देखी जा सकती है। वहीं सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर ग्रिड को बिजली देने की योजना Component-A से संबंधित है।
दूसरी बात किसान के वास्तविक खर्च से जुड़ी है। केवल “कितनी सब्सिडी मिलेगी” जानना पर्याप्त नहीं है। आवेदन से पहले स्वीकार्य लागत, केंद्र की सहायता, राज्य का हिस्सा, किसान का अंश और उपलब्ध बैंक वित्त को एक साथ समझना चाहिए।
तीसरी बात आवेदन के स्रोत की है। PM-KUSUM के नाम पर कई निजी वेबसाइट या एजेंट आवेदन कराने का दावा कर सकते हैं। किसान को अपने राज्य के अधिकृत विभाग, State Implementing Agency, DISCOM या संबंधित सरकारी पोर्टल से प्राप्त जानकारी को प्राथमिकता देनी चाहिए।
निष्कर्ष
पीएम कुसुम योजना को केवल “सोलर पंप पर सब्सिडी” वाली योजना समझना सही नहीं है। इसके तीनों Components कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के अलग-अलग उपयोग से जुड़े हैं। Component-B स्टैंड-अलोन सोलर कृषि पंप, Component-C मौजूदा ग्रिड-कनेक्टेड कृषि पंप के सौरीकरण और Component-A ग्रिड से जुड़े अक्षय ऊर्जा संयंत्रों पर केंद्रित है।
किसान के लिए सही विकल्प उसकी जमीन, मौजूदा बिजली कनेक्शन, सिंचाई पंप, परियोजना की जरूरत और राज्य में उपलब्ध योजना पर निर्भर करता है। इसलिए आवेदन करने से पहले Component, पात्रता, किसान का अंश, दस्तावेज और राज्य की वर्तमान आवेदन प्रक्रिया की जांच करना सबसे उपयोगी कदम है।
योजना की जानकारी समय के साथ बदल सकती है। आवेदन या भुगतान करने से पहले संबंधित राज्य सरकार, State Implementing Agency, DISCOM या नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की वर्तमान जानकारी से शर्तों की पुष्टि करें।
पीएम कुसुम योजना से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
पीएम कुसुम योजना क्या है?
पीएम कुसुम योजना यानी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा और अन्य अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने वाली केंद्र सरकार की योजना है। इसमें Component-A, Component-B और Component-C के माध्यम से सौर ऊर्जा संयंत्र, स्टैंड-अलोन सोलर कृषि पंप और मौजूदा ग्रिड-कनेक्टेड कृषि पंप के सौरीकरण जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं।
पीएम कुसुम योजना में किसान को कौन सा लाभ मिलता है?
लाभ किसान की स्थिति और चुने गए Component पर निर्भर करता है। Component-B में स्टैंड-अलोन सोलर कृषि पंप और Component-C में मौजूदा ग्रिड-कनेक्टेड कृषि पंप के सौरीकरण की व्यवस्था है। Component-A में पात्र आवेदक ग्रिड-कनेक्टेड अक्षय ऊर्जा परियोजना के माध्यम से बिजली उत्पादन कर सकते हैं।
क्या बिना बिजली कनेक्शन वाला किसान पीएम कुसुम योजना में आवेदन कर सकता है?
बिजली कनेक्शन नहीं होने की स्थिति में Component-B प्रासंगिक हो सकता है, क्योंकि यह स्टैंड-अलोन सोलर कृषि पंप से संबंधित है। अंतिम पात्रता राज्य की वर्तमान प्रक्रिया, उपलब्ध क्षमता और अन्य निर्धारित शर्तों पर निर्भर करेगी।
क्या बिजली वाले कृषि पंप को सोलर किया जा सकता है?
हां, Component-C के Individual Pump Solarisation के तहत मौजूदा ग्रिड-कनेक्टेड कृषि पंप के सौरीकरण का प्रावधान है। इसमें पंप को सौर ऊर्जा प्रणाली से जोड़ने की व्यवस्था की जाती है।
पीएम कुसुम योजना में कितनी सब्सिडी मिलती है?
केंद्रीय सहायता का प्रतिशत Component, राज्य और लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार अलग हो सकता है। सामान्य राज्यों में Component-B और Component-C के व्यक्तिगत पंप सौरीकरण के लिए केंद्र की सहायता पात्र लागत की निर्धारित सीमा के अनुसार 30 प्रतिशत तक हो सकती है। राज्य की सहायता और किसान के हिस्से की राशि अलग से लागू होती है।
क्या पीएम कुसुम योजना में बैंक से लोन मिलता है?
Component-B में किसान के हिस्से की राशि के लिए बैंक वित्त की व्यवस्था योजना दिशा-निर्देशों में दी गई है। लेकिन वास्तविक ऋण स्वीकृति बैंक की पात्रता और ऋण प्रक्रिया पर निर्भर करती है।
पीएम कुसुम योजना में कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए?
दस्तावेजों की सूची राज्य और Component के अनुसार बदल सकती है। सामान्यतः पहचान, बैंक खाते, भूमि और पंप से संबंधित रिकॉर्ड की जरूरत पड़ सकती है। Component-C जैसे मामलों में मौजूदा बिजली कनेक्शन से संबंधित जानकारी भी मांगी जा सकती है। आवेदन करते समय संबंधित पोर्टल पर दी गई वर्तमान सूची को ही अंतिम मानना चाहिए।
क्या पीएम कुसुम योजना में 5 HP या 7.5 HP का सोलर पंप मिल सकता है?
योजना में अलग-अलग पंप क्षमताओं का प्रावधान राज्य और लागू Component के अनुसार हो सकता है। Component-B के तहत 7.5 HP तक के स्टैंड-अलोन सोलर कृषि पंप का प्रावधान योजना में दिया गया है। किसी विशेष HP की उपलब्धता आवेदन के समय राज्य की प्रक्रिया से जांचनी चाहिए।
क्या Component-A में सोलर बिजली बेच सकते हैं?
Component-A में उत्पादित बिजली संबंधित DISCOM को बेचने की व्यवस्था होती है। बिजली खरीद की दर और प्रक्रिया राज्य की विद्युत नियामक व्यवस्था तथा लागू PPA के अनुसार तय होती है।
क्या Component-C में अतिरिक्त बिजली DISCOM को दी जा सकती है?
Individual Pump Solarisation में पंप की क्षमता के अनुसार सोलर PV क्षमता लगाने का प्रावधान है और अतिरिक्त बिजली को लागू व्यवस्था के अनुसार DISCOM को देने की संभावना रहती है। वास्तविक प्रक्रिया संबंधित राज्य और DISCOM के नियमों पर निर्भर करती है।
क्या हर राज्य में पीएम कुसुम योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है?
योजना का क्रियान्वयन राज्य और संबंधित State Implementing Agency की भूमिका के साथ होता है। किसी विशेष समय पर कौन सा Component खुला है, कितने पंप उपलब्ध हैं और आवेदन किस पोर्टल से लिया जा रहा है, यह राज्य के अनुसार अलग हो सकता है। इसलिए आवेदन से पहले अपने राज्य की वर्तमान सूचना देखना जरूरी है।
पीएम कुसुम योजना में आवेदन करने के बाद क्या होता है?
आवेदन जमा होने के बाद दस्तावेज और पात्रता की जांच हो सकती है। चयन या स्वीकृति के बाद किसान के हिस्से की राशि, बैंक वित्त, वेंडर चयन और सोलर पंप या परियोजना की स्थापना जैसी आगे की प्रक्रिया लागू नियमों के अनुसार पूरी होती है।
डिस्क्लेमर : सरकारी योजनाओं की पात्रता, लाभ, सब्सिडी, आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेज और अन्य शर्तें केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा संबंधित विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार बदल सकती हैं। इस लेख में दी गई जानकारी सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है। आवेदन करने या कोई भुगतान करने से पहले संबंधित सरकारी विभाग, अधिकृत पोर्टल या कार्यान्वयन एजेंसी से वर्तमान नियम और पात्रता की पुष्टि करें। किसी योजना का लाभ मिलना संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित पात्रता और सत्यापन पर निर्भर करता है।
